PM Ujala yojana 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अगस्त को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू रसोई गैस से जुड़े दो अहम फैसले लिए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। दूसरा, घरेलू रसोई गैस पर हो रहे भारी नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी तेल विपणन कंपनियों – आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 30,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मंजूर की गई है।
इस योजना के तहत, एक साल के अंदर 14.2 बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को 9 गैस सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की छूट दी जाती है। यह आमतौर पर परिवार की महिला मुखिया के खाते में सीधे आता है। यानी अगर साल में 9 गैस सिलेंडर बेचे जाते हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से 2700 रुपये की छूट मिलेगी। महिलाओं को इस योजना का लाभ साल 2025-26 तक मिलता रहे, इसके लिए 12000 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है।
निजीकरण के लिए निजीकरण जारी रखें
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, युवाई के अंतर्गत रीफिल बजट वित्त वर्ष 2025-26 में 9 वर्षों के लिए प्रति 14.2 लाख व्यक्ति पर 300 रुपये प्रति माह होगा। कुल लागत 12,000 करोड़ रुपये होगी।
सरकार ने गरीब परिवारों और उनके परिवारों के लिए रसोई गैस सस्ती करने वाली प्रधानमंत्री उजाला योजना (पीएमयूवाई) को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है। 8 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस योजना का विस्तार करने और एलपीजी सब्सिडी जारी रखने को मंज़ूरी दी गई।
इस फैसले से यूनेस्को की लाखों महिलाओं को फायदा होगा। सरकार ने इस योजना के लिए ₹12,000 करोड़ का बजट रखा है, जिससे बिल्डर को हर 14.2 बच्चों के बजट में ₹300 की छूट मिलेगी।
क्या है यह योजना
गरीब परिवारों (बीपीएल) और अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए ताजिया योजना 2016 में शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, साल में 9 दलालों की खरीद पर प्रति दलाल 300 रुपये की छूट भी दी जाती है। अगर 5 बच्चों वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है, तो उसके खाते से लाइसेंस दिया जाता है। 14.2 बच्चों के साथ गैस कनेक्शन लेने वाली महिला को बिना कोई पैसा दिए लगभग 2200 रुपये का सामान मिलता है। इसमें बिशम कार्ड, डॉक्यूमेंट रेगुलेटर, पाइप, घरेलू गैस उपभोक्ता पुस्तिका और सक्सेस चार्ज शामिल हैं।
What will be the profit of the company?
- 14.2 किलोग्राम एलपीजी पर ₹300 की छूट
- साल में 9 बार तक गैस रिफिल पर छूट
- अंतिम राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित
- केवल प्रधानमंत्री उजाला योजना के पंजीकृत उपभोक्ता ही पात्र हैं
Objective of Ujala Yojana
2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि सजावटी सामान प्लास्टिक में बिछाया जा सके और रसोई सुरक्षित एवं स्वच्छ रहे।
अब तक की उपलब्धियाँ (1 जुलाई 2025 तक)
| मापदंड | आँकड़े |
|---|---|
| जारी किए गए उज्ज्वला कनेक्शन | 10.33 करोड़ |
| योजना की शुरुआत | मई 2016 |
| मौजूदा सब्सिडी राशि | ₹300 प्रति सिलेंडर |
| अधिकतम रिफिल सीमा | 9 प्रति वर्ष |
2.0 के लाभ
- पहला रिफिल मुफ़्त
- मुफ़्त स्टोव
- आवश्यक सुरक्षा किट और डीजीसीसी पुस्तिका
- सरकार और तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) द्वारा वहन किया गया खर्च
एलपीजी दस्तावेज़
- वर्ष प्रति उपभोक्ता औसत रिफिल
- 2019-20 3 रिफिल
- 2022-23 3.68 रिफिल
- 2024-25 4.47 रिफिल
तेल निगमों को 30,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज
सरकार ने घरेलू एलपीजी बिक्री के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 30,000 करोड़ रुपये की सहायता देने का भी फैसला किया है। यह राशि 12 किश्तों में दी जाएगी, जिससे एलपीजी खरीद, ऋण चुकौती और संस्थागत खर्चों के रूप में कर लाभ मिलेगा।
- सरकार का दोहरा लक्ष्य
- आम उपभोक्ताओं को मछली पकड़ने से राहत प्रदान करना
- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2025-26 से लाभ
- गरीब परिवारों को रसोई गैस पर उचित दर
- व्यापार से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में कमी
- समय और वन की बचत
- महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार
- पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न PM Ujala yojana
प्रश्न 1. प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत सब्सिडी दर क्या है?
₹300 प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस, एक वर्ष में अधिकतम 9 रिफिल तक।
प्रश्न 2. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
केवल प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी।
प्रश्न 3. सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
सीमांत राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आवेदन करें।
प्रश्न 4. 2.0 में क्या नया है?
पहला रिफिल और स्टोव, सुरक्षा किट और डीजीसीसी पुस्तिका निःशुल्क है।
प्रश्न 5. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
गरीब परिवारों को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती स्टोव उपलब्ध कराना।